शशिकला को शपथ लेने से रोकने वाली
शशिकला को शपथ लेने से रोकने वाली

शशिकला को शपथ लेने से रोकने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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नुक्‍कड़ टाइम्‍स, नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने वीके शशिकला को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्‍काल सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला शीर्ष कोर्ट में चल रहा है और इस पर फैसला आने तक उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोका जाए। फिलहाल शशिकला को इससे राहत तो मिल गई है, लेकिन मुश्किलें अभी और भी हैं।

गैरसरकारी संगठन सत्ता पंचायत आयक्कम के महासचिव सेंथिल कुमार ने 6 फरवरी को यह जनहित याचिका दायर की थी। कयास थे कि शशिकला 7 फरवरी को शपथ ले सकती हैं। इसमें 6 फरवरी के शीर्ष कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर यह याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि शशिकला और दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ 19 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति मामले में एक हफ्ते में फैसला सुनाया जा सकता है।
याची का कहना था कि अगर शशिकला के खिलाफ फैसला आया और उन्‍हें मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफा देना पड़ा तो तमिलनाडु में दंगे जैसे हालात हो सकते हैं। याची की ओर से अधिवक्ता जीएस मणि ने याचिका पर तत्‍काल सुनवाई की अपील की थी। लेकिन चीफ जस्टिस जे.एस खेहर और जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस अपील को ठुकरा दिया।

बता दें कि दिवंगत जे. जयललिता और उनकी सहयोगी शशिकला तथा अन्‍य के खिलाफ 1997 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। द्रमुक के एक नेता की याचिका पर शीर्ष कोर्ट ने इस मुकदमे को बेंगलुरु विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। निचली कोर्ट ने 27 सिंतबर, 2014 को सभी को दोषी करार दिया था। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 मई, 2015 को उस फैसले को पलट दिया। इसके खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इस बीच, बीते साल 5 दिसंबर को जयललिता का निधन हो गया। इसके बाद 29 दिसंबर को शशिकला को अन्नाद्रमुक का महासचिव बनाया गया 5 फरवरी को वह विधायक दल की नेता चुनी गईं।

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