CBSE रिजल्ट के लिए अभी इंतजार और
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देशभर के 10 लाख से ज्यादा छात्र सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजों का इंतजारकर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत शीर्ष कॉलेजों ने एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ऐसे में छात्रों और उनके पेरेंट्स की चिंता बढ़ गई है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिया है।

दरअसल, यह सारा मामला ग्रेस मार्क्स का है.CBSE ने हाल ही में यह फैसला लिया था कि इस बार 10वीं और 12वीं की अतिरिक्त अंक नीति (मॉडरेशन पॉलिसी) को खत्म कर दिया जाए। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को आदेश दिया है कि इस साल मॉडरेशन पॉलिसी जारी रखे. सीबीएसई के इस फैसले के बाद यह माना जा रहा है कि छात्रों को अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा।

मॉडरेशन पॉलिसी से ग्रेस मार्क्स (अतिरिक्त अंक) दिए जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि सत्र शुरू होने के बाद ग्रेस मार्क्स का नियम हटाना ठीक नहीं है। इसे अगले सत्र से जारी किया जाना चाहिए। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला किया गया कि मॉडरेशन पॉलिसी के संबंध में कोई भी कदम कानूनी राय के बाद उठाया जाएगा। प्रकाश जावडेकर ने कहा कि इस संबंध में फैसला सीबीएसई द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रेस मार्क्स की आड़ में नंबर बढ़ाना सही नहीं है। पिछले महीने सीबीएसई समेत अलग-अलग राज्यों के 32 बोर्डों ने मॉडरेशन पॉलिसी खत्म करने का फैसला किया है।

छात्रों के समक्ष संकट यह भी है कि अतिरिक्त अंक नीति को समाप्त करने का फैसला देश भर के 32 बोर्डों ने लिया था। इसमें बदलाव होता है तो परिणाम देर से घोषित होगा जबकि छह राज्य अपने परिणाम पहले ही घोषित कर चुके हैं। अगली कक्षा में प्रवेश को लेकर उन्हें परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

 

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